मीडिया ट्रायल

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि पुलिस के खुलासे का मीडिया ट्रायल नहीं होता है, ताकि आरोपी के अपराध का पूर्व-निर्धारण किया जा सके।

• उच्चतम न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में यह टिप्पणी दी।

पृष्ठभूमि

• उच्चतम न्यायालय इस सवाल पर विचार कर रहा था कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान किसी विशेष मामले की मीडिया ब्रीफिंग करते समय पुलिस को किस तरह के व्यवहार का विकल्प चुनना चाहिये, मुठभेड़ों से संबंधित मामले के एक हिस्से पर 2014 में पहले ही फैसला सुनाया जा चुका है।
• सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टिंग में वृद्धि का निर्धारण करने के बाद इस प्रश्न को प्रमुखता दी।
• न्यायालय द्वारा एक न्यायालय मित्र (एमिकस क्यूरी) नियुक्त किया गया, जिसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक प्रश्नावली भेजी थी और उनमें से कुछ से प्रतिक्रियाएं प्राप्त कीं।
• उन्होंने कहा, ''हम मीडिया को रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकते, लेकिन सूत्रों पर लगाम लगाई जा सकती है. क्योंकि स्रोत राज्य है”।
• उच्चतम न्यायालय किसी अपराध की मीडिया रिपोर्टिंग के संबंध में गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा दिशानिर्देश या मैनुअल तैयार करने की आवश्यकता से सहमत हुआ और एक व्यापक मैनुअल तैयार करने के लिये गृह मंत्रालय को तीन महीने का समय दिया।
  • उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की सिफारिशों पर भी विचार किया जाएगा।

न्यायालय की टिप्पणी

उच्चतम न्यायालय ने मीडिया ट्रायल पर अपने पिछले फैसलों के कार्यान्वयन की कमी से निपटने के दौरान निम्नलिखित टिप्पणियाँ दीं:

• किसी आरोपी को फंसाने वाली मीडिया रिपोर्ट अनुचित है। पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग से जनता में यह संदेह भी पैदा होता है कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है।
  • मीडिया रिपोर्टें अनुच्छेद 21 के तहत पीड़ितों की निजता का भी उल्लंघन कर सकती हैं।
• संघ सरकार द्वारा दिशा निर्देश लगभग एक दशक पहले 1 अप्रैल, 2010 को तैयार किये गये थे। तब से, न केवल प्रिंट मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अपराध की रिपोर्टिंग में वृद्धि के साथ, संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण हो गया है।

मीडिया ट्रायल

• मीडिया ट्रायल से तात्पर्य उस मीडिया रिपोर्टिंग से है जो मुकदमे के लंबित रहने के दौरान या अंतिम फैसले के बाद किसी व्यक्ति के अपराध या निर्दोषता के बारे में चर्चा करती है या उसके इर्द-गिर्द घूमती है।
• भारत में मीडिया ट्रायल एक शक्तिशाली हथियार के रूप में उभरा है जो न्याय के उद्देश्य को पूरा भी कर सकता है और उसे कमज़ोर भी कर सकता है।
• मीडिया ट्रायल में किसी भी स्थिर संवैधानिक पहचान का अभाव है, हालांकि इसकी व्याख्या अनुच्छेद 19 से की जा सकती है जो मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत उपकरणों के प्रवेश के बाद, किसी दर्शक के लिये तथ्य और कल्पना के बीच अंतर करना काफी कठिन हो जाता है।
• पेड न्यूज और फर्जी चर्चा में वृद्धि मीडिया की सत्यता को कम कर रही है जिसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है।
• पेड न्यूज़, फर्जी चर्चा के साथ-साथ कट्टर और दूसरे पर हावी रहने वाली रिपोर्टिंग के जाल में, मीडिया घरानों, चैनलों, सोशल मीडिया पेजों आदि के लिये अंतिम फैसले की परवाह किये बिना अपने फायदे के अनुसार मामले को आकार देना बहुत सुविधाजनक है।

ऐतिहासिक मामले

• सिद्धार्थ वशिष्ठ @ मनु शर्मा बनाम राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (2010):
  • भारत में मीडिया ट्रायल के सबसे शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक जेसिका लाल हत्याकांड था।
  • आरोपी मनु शर्मा एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति था और हत्या दिल्ली के एक प्रमुख नाइट क्लब में हुई थी।
  • इस मामले की मीडिया की निरंतर कवरेज़ ने, सार्वजनिक आक्रोश के साथ मिलकर, आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • हालाँकि, इससे मुकदमे की निष्पक्षता पर भी चिंताएँ बढ़ गईं, क्योंकि मीडिया की जाँच से न्यायपालिका और गवाहों पर भारी दबाव पड़ा।
  • आख़िरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले से साल 2010 में मनु शर्मा को दोषी करार दिया गया, हालांकि उनकी समय से पहले जेल से रिहाई को मंजूरी 2020 में मिली।
• डॉ. श्रीमती नूपुर तलवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2017):
  • आरुषि तलवार और हेमराज दोहरे हत्याकांड, जिसे नोएडा दोहरा हत्याकांड भी कहा जाता है, ने देश भर का ध्यान खींचा।
  • मीडिया आउटलेट्स ने बड़े पैमाने पर मामले को कवर किया, और उनकी रिपोर्टिंग कभी-कभी सनसनीखेज पर आधारित थी।
  • आरोपी, आरुषि के माता-पिता डॉ. राजेश तलवार और डॉ. नूपुर तलवार को लंबी सुनवाई के बाद बरी कर दिया गया।
  • मीडिया ट्रायल के कारण जनमत की न्यायालय में दोषसिद्धि हुई, जो वास्तविक न्यायिक परिणाम से बिल्कुल अलग थी।
  • इस मामले ने मीडिया ट्रायल के नुकसान और सार्वजनिक धारणा और राय को प्रभावित करने की इसकी क्षमता को प्रदर्शित किया।
• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम शशि थरूर (2021):
  • वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय मौत ने मीडिया में काफी दिलचस्पी पैदा की।
  • इस मामले में मीडिया की जांच से गवाहों से छेड़छाड़ और जाँच की निष्पक्षता पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएँ पैदा हुईं।
  • न्यायालय ने 2021 में आरोपियों को बरी कर दिया, हालांकि, दिल्ली पुलिस ने 2022 में फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
• रिया चक्रवर्ती बनाम बिहार राज्य (2020):
  • बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को मीडिया ने खूब कवर किया।
  • मीडिया घरानों द्वारा लगातार कवरेज में अक्सर बिना किसी ठोस सबूत के आरोपी को हत्या के प्राथमिक संदिग्ध के रूप में चित्रित किया गया।